12th Political science chapter 6 subjective लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

1. आपातकाल के दो नतीजे बताओ।

उत्तर:- आपातकाल के दो मुख्य नतीजे (परिणाम) निम्नलिखित हैं:

(i) देश की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती हैं।
(ii) नागरिकों के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) पर रोक लगा दी जाती है।

2. शाह जांच आयोग क्या थी?

उत्तर:- साल 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल (Emergency) की जाँच करने के लिए, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने 'शाह जाँच आयोग' बनाया था। इसके अध्यक्ष जे. सी. शाह थे।

3. नक्सलवाद क्या है?

उत्तर:- नक्सलवाद एक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले के 'नक्सलबाड़ी' गाँव से एक किसान विद्रोह के रूप में हुई थी। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय नेताओं ने की थी। धीरे-धीरे यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया, जिसे नक्सलवाद कहा जाता है।

4. न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:- अगर सरकार का कोई आदेश या संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून हमारे संविधान के नियमों के खिलाफ होता है, तो न्यायपालिका (Court) उस कानून की जाँच कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। कोर्ट की इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) कहते हैं।

5. न्यायिक सक्रियता क्या है?

उत्तर:- जब सरकार या प्रशासन अपने हिस्से का काम ठीक से नहीं कर पाती या फेल हो जाती है, तब न्यायपालिका (Court) खुद आगे बढ़कर उन्हें काम करने का आदेश देती है। इसे ही न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) कहा जाता है।

6. लोक अदालत क्या हैं?

उत्तर:- लोक अदालत का सीधा मतलब है "लोगों की अदालत"। यह एक ऐसा मंच है जहाँ आपसी सहमति और समझौते के आधार पर विवादों को सुलझाया जाता है। यह महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है और कानूनी मामलों को निपटाने का एक आसान और वैकल्पिक तरीका है। लोक अदालतें सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से लेकर जिला न्यायालय (District Court) तक, हर स्तर पर बनाई जाती हैं।

7. बिहार आंदोलन पर एक नोट लिखिए।

उत्तर:- मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने बढ़ती महँगाई, अनाज की कमी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। इस बिहार आंदोलन की कमान (नेतृत्व) प्रसिद्ध नेता जयप्रकाश नारायण (JP) ने संभाली थी।

8. प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है?

उत्तर:- प्रतिबद्ध नौकरशाही (Committed Bureaucracy) का मतलब ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से है जहाँ सरकारी अफसरों (लोकसेवकों) का चुनाव देश के शासक दल (सत्तारूढ़ पार्टी) के नेताओं की पसंद से होता है, और उन अफसरों को उसी पार्टी की विचारधारा और नीतियों के अनुसार काम करना पड़ता है।

9. न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:- न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि कोर्ट बिल्कुल आजाद है। अदालत के काम में सरकार के बाकी अंगों, जैसे विधायिका (संसद) या कार्यपालिका (सरकार), का कोई दखल या नियंत्रण नहीं होता है। इससे न्यायाधीश (Judges) बिना किसी डर या दबाव के ईमानदारी से न्याय कर पाते हैं।

10. निवारक निरोध शब्द का क्या अर्थ है?

उत्तर:- जब पुलिस या सरकार को किसी व्यक्ति पर यह शक (आशंका) हो कि वह कोई गैर-कानूनी काम करने वाला है या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसे ही निवारक निरोध या निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसका मकसद सजा देना नहीं बल्कि अपराध को रोकना होता है।

11. बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है ?

उत्तर:- अगर किसी व्यक्ति को पुलिस या कोई अधिकारी गलत तरीके (अवैध रूप से) से जेल में बंद कर देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) या उच्च न्यायालय उस अधिकारी को आदेश देता है कि वह पकड़े गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने पेश करे। इसे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) कहा जाता है।

12. राष्ट्रपति शासन से क्या अभिप्राय है ? अथवा, राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? चर्चा करें।

उत्तर:- संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह तब लगाया जाता है जब:

राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश करें।
या राष्ट्रपति को खुद यह भरोसा हो जाए कि उस राज्य की सरकार संविधान के नियमों के अनुसार काम नहीं कर पा रही है और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है।

13. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है?

उत्तर:- राष्ट्रपति की मुख्य विधायी (कानून बनाने से जुड़ी) शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रपति को संसद की बैठक (सत्र) बुलाने और उसे कुछ समय के लिए रोकने का अधिकार है।
राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग (conclude) कर सकते हैं।
देश में कोई भी नया कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर (मंजूरी) न हों।
जब संसद की बैठक न चल रही हो, तब राष्ट्रपति देश के लिए जरूरी अध्यादेश (Emergency Law) जारी कर सकते हैं।

14. 42वाँ संविधान संशोधन क्या था?

उत्तर:- 42वाँ संशोधन भारतीय संविधान का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव था, जिसके जरिए सरकार की ज्यादातर शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दी गईं। इस संशोधन को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने साल 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान पास किया था।

15. लोकसभा में विपक्ष के नेता के कार्य हैं? (BSEB, 2018)

उत्तर:- लोकतंत्र में विपक्ष (Opposition) के नेता के मुख्य काम निम्नलिखित हैं:

(i) सरकार की नीतियों पर नजर रखना और जनता की तरफ से सरकार से तीखे सवाल पूछना।
(ii) सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकना और उसे हमेशा जनता के प्रति जिम्मेदार बनाए रखना।

16. भारतीय संविधान में अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहित करने वाले किन्हीं चार नीति निर्देश तत्वों को लिखिए।

उत्तर:- हमारे संविधान में दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जो चार मुख्य नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:

(a) पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
(b) अलग-अलग देशों के बीच आपस में सम्मान और न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना।
(c) अंतरराष्ट्रीय कानूनों और देशों के बीच हुई संधियों (समझौतों) का आदर करना।
(d) दो देशों के आपसी विवादों को युद्ध के बजाय बातचीत और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना।

17. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। (BSEB, 2018)

उत्तर:- देश में संकट के समय राष्ट्रपति को तीन तरह की आपातकालीन शक्तियाँ मिलती हैं:

(i) अनुच्छेद 352: इसके तहत पूरे देश में 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) लगाया जाता है (जैसे युद्ध या बाहरी हमले के समय)।
(ii) अनुच्छेद 356: इसके तहत किसी राज्य में सरकारी तंत्र फेल होने पर 'राष्ट्रपति शासन' लगाया जाता है।
(iii) अनुच्छेद 360: इसके तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने पर 'वित्तीय आपातकाल' (Financial Emergency) लगाया जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. आपातकाल की घोषणा के प्रभावों पर प्रकाश डालिए| या संकटकालीन स्थिति की घोषणा के क्या प्रभाव हैं?

उत्तर:- साल 1975 में जब देश में आपातकाल (Emergency) लगाया गया, तो उसके समाज और राजनीति पर निम्नलिखित गहरे प्रभाव पड़े:

प्रेस पर पाबंदी (सेंसरशिप): सरकार ने अखबारों और मीडिया की आजादी छीन ली। अब कोई भी अखबार सरकार की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं छाप सकता था, इसे "प्रेस सेंसरशिप" कहा गया।
अखबारों का विरोध: इसके विरोध में 'इंडियन एक्सप्रेस' और 'स्टेट्समैन' जैसे अखबारों ने उन जगहों को खाली (ब्लैंक) छोड़ना शुरू कर दिया जहाँ की खबरों को सरकार छापने से रोकती थी। 'सेमिनार' और 'मेनस्ट्रीम' जैसी पत्रिकाओं ने तो डरने के बजाय अपना प्रकाशन ही बंद कर दिया।
शक्तियों का केंद्रीकरण: राज्य सरकारों की शक्तियां खत्म हो गईं और कानून बनाने तथा उसे लागू करने की सारी ताकत केंद्र सरकार (संघ सरकार) के पास आ गई।
मौलिक अधिकारों पर रोक: नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार (जैसे जीने और बोलने की आजादी) छीन लिए गए।
निवारक नजरबंदी का गलत इस्तेमाल: सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और विपक्ष के बड़े-बड़े नेताओं को बिना किसी अपराध के जेल में डाल दिया।
हड़ताल पर रोक: देश में किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन, आंदोलन या मजदूरों की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई।
पुरस्कार लौटाना: सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में देश के बड़े लेखकों, जैसे कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने सरकार द्वारा मिले अपने सम्मान और पदवियाँ वापस लौटा दीं।

नेताओं की गिरफ्तारी और प्रतिबंध: बहुत बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, जिससे बचने के लिए कई नेता भूमिगत (छिप) गए। इसके साथ ही सरकार ने 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)' और 'जमात-ए-इस्लामी' जैसे संगठनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया।

2. 1975 के आपातकाल के बाद की राजनीति पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:- साल 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद भारत की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव आए, जो इस प्रकार हैं:

जनता पार्टी का गठन: जनवरी 1977 में आपातकाल खत्म होते ही सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर 'जनता पार्टी' नाम का एक नया दल बनाया।
कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी: कांग्रेस के बड़े नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस से अलग होकर 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' पार्टी बनाई, जो बाद में जनता पार्टी में ही शामिल हो गई।
लोकतंत्र बचाओ का नारा: विपक्ष ने इस चुनाव को तानाशाही के खिलाफ मानते हुए "लोकतंत्र बचाओ" के नारे पर लड़ा।
ऐतिहासिक चुनाव परिणाम: 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली और उसे सिर्फ 154 सीटें मिलीं। वहीं, जनता पार्टी और उसके साथियों को भारी बहुमत के साथ 330 सीटें मिलीं।
कम वोट प्रतिशत: आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस पार्टी को देश में 35% से भी कम वोट मिले। उत्तर भारत में आपातकाल का गुस्सा इतना ज्यादा था कि कांग्रेस को यहाँ न के बराबर सीटें मिलीं।
पहली गैर-कांग्रेसी सरकार: केंद्र में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जबकि चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम को उप-प्रधानमंत्री बनाया गया।
सरकार का गिरना: जनता पार्टी के नेताओं में आपसी तालमेल, स्पष्ट नीति और अच्छे नेतृत्व की कमी थी। इस वजह से यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और जल्दी ही गिर गई।
कांग्रेस की वापसी: साल 1980 के मध्यावधि लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने शानदार वापसी की और कांग्रेस ने 353 सीटें जीतकर विरोधियों को हरा दिया।

3. राष्ट्रपति की संकटकालीन/आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें।

उत्तर:- देश में किसी भी बड़े संकट या आपातकाल (Emergency) से निपटने के लिए भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को तीन मुख्य शक्तियाँ दी गई हैं:

(a) अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल): यदि देश पर कोई बाहरी देश हमला कर दे, युद्ध छिड़ जाए या देश के अंदर हथियारों के साथ विद्रोह (सशस्त्र विद्रोह) हो जाए, तो राष्ट्रपति पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
(b) अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन): यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के नियमों के अनुसार काम करने में फेल हो जाती है और वहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
(c) अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपातकाल): यदि देश की आर्थिक स्थिति या साख (Financial Stability) खतरे में हो, तो राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं।

4. 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे?

उत्तर:- इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया था। सरकार ने इसके पीछे निम्नलिखित मुख्य कारण बताए थे:

आंतरिक गड़बड़ी: सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 का हवाला देते हुए कहा कि देश के अंदरूनी हालातों में भारी गड़बड़ी पैदा हो गई है।
कानून के शासन को खतरा: सरकार का मानना था कि लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण देश में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है।
. सरकार के काम में रुकावट: सरकार ने तर्क दिया कि विपक्ष जानबूझकर एक चुनी हुई सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रहा है।
कामकाज ठप होना: देश में जगह-जगह हो रहे आंदोलनों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण सरकारी दफ्तरों और देश का कामकाज पूरी तरह ठप हो रहा था।
हिंसक घटनाएं: सरकार के अनुसार, देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे छात्र आंदोलनों और प्रदर्शनों में हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही थीं।
सेना और पुलिस को उकसाना: सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता देश की सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को सरकार के आदेश न मानने और विद्रोह करने के लिए भड़का रहे हैं।
. सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ना: सरकार का कहना था कि इन हालातों की वजह से देश का आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक शांति खतरे में पड़ रही है।

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